कणेरी, दत्तनगर भागात ऑगस्ट महिन्यात पाणीपुरवठा कमी दाबाने आणि अत्यंत अपुरा
कोल्हापूर, ता. ३ : /( प्रतिनिधी)
गांधीनगर प्रादेशिक नळ पाणी योजनेला ग्रहण लागले आहे. कणेरी दत्त नगर परिसरात कधी महिन्यातून १० ते १२ दिवस पाणी येते. तर कधी पाणी योजनेची पाईप लाईन लिकेज असल्याचे कारण सांगत ८ – ८ दिवस पाणी नळाला येत नाही. परिणामी पाण्याविना या भागातील लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. तर या महिन्यात संबंधित काही ग्राहकांना आलेले पाणी बिल पाहून या लोकांच्या तोंडाला फेस आला आहे. मात्र, जीवन प्राधिकरणाच्या संबंधित यंत्रणेने लोकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आतापर्यंत केला आहे, तशी भावना आता वाढीस लागली आहे. योजना असून अडचण आणि नसून खोळंबा असे झाले आहे.
अर्थात, सातत्याने कमी दाबाने आणि अपुऱ्या होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे या भागातील बहुतांशी लोकांना पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.
दरम्यान, मागील ऑगस्ट महिन्यात दत्त कॉलनी, माधव नगर मधील भागात बऱ्याच लोकांच्या घरी पाणी अत्यंत कमी दाबाने आले होते. तर बऱ्याच जणांच्या घरी पाणीच आले नाही. मात्र तरीही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अव्वाच्या सव्वा दराने पाणी बिल वसुलीसाठी बिले काढले आहेत. पाणीपुरवठा नगण्य आणि पाणी बिल मात्र अवाढव्य अशीच परिस्थिती येथे निर्माण झाली आहे.
वास्तविक या योजनेवर अवलंबून असणाऱ्या सर्व ग्राहकांना एक दिवस आड पाणीपुरवठा होतो. सर्वाधिक दराने पाणी बिल भरूनही अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे वर्षानुवर्षे नागरिकांच्या नशिबी मात्र मनस्तापच आला आहे.
कोल्हापूर शहराच्या दक्षिणेला असणाऱ्या १३ गावांसाठी २००५ मध्ये गांधीनगर प्रादेशिक व इतर १३ गावे नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आली. २०३० पर्यंत या गावांमधील वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरून योजना बनवण्यात आली. मात्र लोकसंख्येचा हा टप्पा २०२० मध्येच पूर्ण झाला. परिणामी आता पाण्याची टंचाई भासू लागली आहे. या योजनेचा देखभाल दुरुस्ती खर्चही जास्त आहे.
मार्च ते मे दरम्यान तीन दिवसातून तर कधी चार दिवसातून एकदा पाणी येते.
या योजनेचा पाण्याचा दर जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. या योजनेत प्रती हजार लिटर पाणी दर २०. ८० रुपये इतका आहे. महापालिका प्रती हजार लिटर नऊ रुपये प्रमाणे बिलिंग करते. सर्वाधिक दराने वेळच्यावेळी पाणी बिल भरूनही योजनेच्या बहुतांश भागात कधी एक दिवस आड तर कधी दोन दिवस आड पाणी दिले जाते. मार्च ते मे यादरम्यान बरेच वेळा तीन दिवसातून किंवा चार ते पाच दिवसातून एकदा पाणी येते. मार्च ते मे दरम्यान बहुतांशी घरांना किमान दोन वेळा तरी टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागते.
जीवन प्राधिकरणाचे २ महिन्यांसाठी कमीत कमी ४८० रुपये बिल देयक असते. मात्र, एका महिन्यात केवळ १० ते १२ दिवसच पाणी येते. आता पर्यंत अनेक वेळा पाइपलाइनला गळती लागल्याची कारणे देत पाणी पुरवठा खंडित होतो. मात्र, पाणी पुरवठा शंभर टक्के केल्या प्रमाणे बिल ही शंभर टक्केच काढले जाते. ही बाब अन्यायकारी आणि चीड निर्माण करणारी आहे. एकीकडे केंद्र सरकारचे हर घर नल, हर घर जल, ही महत्वाकांक्षी योजना असूनही कणेरी – दत्तनगर सारख्या भागात या पाणी योजेनेला ग्रहण लागले आहे.
दरम्यान, माधवनगर येथील शोभा वडर यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. त्यांनी सांगितले की, जीवन प्राधिकरणाचे दोन महिन्यातून एकदा येणारे पाणी बिल यापूर्वी सरासरी ५०० रुपये येत होते. मागील महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात तर पाणीच आले नाही.
तरीही जुलै -ऑगस्ट महिन्याचे बिल ७०० रुपये आले आहे.
आमच्याकडे आठवड्यातून २ किंवा ३ दिवस तेही कमी दाबाने पाणी येते. तरीही पाण्याची ही बोंब कायमची आहे. फिल्टर हाऊस जवळ वॉल्व जाम झाला आहे. पाईप लाइन मध्ये दगड माती अडकून
वॉल्व जाम झाले असून दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असल्याचे सांगितले जाते आहे. सध्या हे काम सुरू असल्याने कमी दाबाने पाणी येत असून ते पाणी गडूळ आणि माती मिश्रित येत आहे, ते पाणी पिण्या लायक नाही.
ज्या लोकांकडे नळपाणी योजनेचे पाणी आहे. त्यांना त्यावरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र, जीवन प्राधिकरणाच्या नळ पाणी योजनेचा वारंवार असा बोजवारा उडत असताना याचे उत्तर आणि दक्षिणचे राजकारण करणाऱ्या तथाकथित पुढाऱ्यांना काही देणं घेणं आहे का नाही, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून या योजनेतील त्रुटी दिसत असूनही याबाबत कायम स्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. जीवन प्राधिकरणाचे नळ इथे बहुतांशी प्रत्येक घरात असूनही त्यांना पाण्यासाठी दाहीदिशा पायपीट करावी लागणे हे यंत्रणेचे अपयश आहे, हे व्यवस्थेचा नाकर्तेपणा आहे. एखादी योजना किती फोल ठरू शकते, याचे उदाहरण आहे.
विकासाचे राजकारण करतो असे म्हणणाऱ्या पुढार्यांना हा प्रश्न दिसत नाही का, का त्यांनी जाणून बुजून त्याकडे दुर्लक्ष केल आहे, असाही प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. लोकांची होणारी गैरसोय, लोकांना होणारा त्रास, प्रामाणिक ग्राहकांवर बसणारा आर्थिक भुर्दंड या प्रश्ननी लोकप्रतिनिधी यांची भूमिका काय, असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे
जे नळ धारक वर्षानुवर्ष प्रामाणिक पने पाणी बिल भरतात, मात्र त्यांच्या वाट्याला अपुरा, कमी दाबाने, तर कधी गाळ मिश्रित पाणी वाट्याला येणे, त्यांना वारंवार पाणी विकत घ्यावे लागणे याहून मोठे त्यांचे दुर्दैव ते काय? असे ही आता बोलले जाऊ लागले आहे.
पिण्याचे पाणी पुरवठा करताना ते शुद्ध आणि मुबलक हवे, ही मागणी अवाजवी नाही. प्रत्येक नागरिकांचा तो हक्क आहे. त्या शिवाय पाण्याचा जितका वापर होतो, तितके बिल येणे आणि ते भरावे लागणे हे काही स्वभाविक आहे. मात्र, पाण्याचा वारंवार अपुरा, अर्धवट, कमी आणि तर कधी गाळ मिश्रित पाणी पुरवठा होणे हे कुठे तरी थांबले पाहिजे. भरमसाठ रकमेची काढली जाणारी बिले यावर चाप लावला गेला पाहिजे, यासाठी संबंधित नागरिकांनीही जागरूक असणे गरजेचे आहे. कोणतीही यंत्रणा नागरिकांच्या सुविधेसाठी असते, मात्र एखादी यंत्रणाच जर सुविधा पुरवताना पारदर्शकपणा आणि प्रामाणिकपना याचा गाशा गुंडाळून ठेवत असेल तर दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न उपस्थित होतो, आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या या योजने बाबतीतही असाच प्रकार घडला आहे, घडत आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरू नये.
करण एखाद्या वेळी अपेक्षित पाण्याचा वापर न करूनही पाणी बिल भरमसाठ काढले जाऊन ती ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा प्रकार येथे झाला आहे. यावर मूग गिळून गप बसण्याची काहींची भूमिका अनाकलनीय आहे. सदोष यंत्रणेतील दोष दाखवले गेले नाहीत तर, यंत्रनाही आपण जे करतो ते योग्यच आहे, असे गृहीत धरेल आणि उघड उघड अन्याय होत असूनही भविष्यात दाद मागायला, फिर्याद करायला कोणीही धजावणावर नाही, असे होऊ नये हीच अपेक्षा आहे.