कोल्हापूर, सांगली पूरनियंत्रण प्रकल्पाच्या कामास तातडीने सुरवात करा : मित्रा संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या मुंबईतील बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश
मित्रा संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या मुंबईतील बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश
*आयटी प्रकल्पांसाठी शेंडा पार्क येथे जागा, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या फौंड्री हबला तत्वत: मान्यता : राजेश क्षीरसागर यांची माहिती
मुंबई दि.१२ : (प्रतिनिधी )
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रण ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असून पूर नियंत्रणासाठी एमआरडीपी प्रकल्पास तातडीने निधी उपलब्ध होऊन कामास सुरुवात होणे गरजेचे आहे. यासाठी वर्ल्ड बँकेकडून निधी प्राप्त होईपर्यंत कृष्णा खोरे विकास महामंडळकडे उपलब्ध असणाऱ्या निधीतून २५ टक्के निधी खर्च करण्यास मान्यता द्यावी व बँकेचा निधी प्राप्त होता, सदरची रक्कम कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला रेट्रो ऍक्टिव्ह फायनान्सिंगद्वारे परत करता येईल. त्यामुळे पूर नियंत्रणाचा एमआरडीपी प्रोजेक्ट तातडीने सुरू करणे शक्य होईल, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मित्रा संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. त्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता देत सदर निधी वितरणासाठी आणि प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक कामास तातडीने सुरु करण्याच्या सूचना केल्या.
मित्रा संस्थेच्या नियामक मंडळाची बैठक मुंबईत वर्षा निवासस्थानी पार पडली. बैठकीच्या सुरुवातीस मित्र संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे नियामक मंडळाच्या बैठकीत स्वागत केले. तसेच मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांना बैठकीचा अजेंडा स्पष्ट करण्याच्या सूचना केल्या. यानंतर कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी मित्र संस्थेमार्फत सुरू असणारे कामकाजाची थोडक्यात माहिती दिली तसेच मित्र संस्थेमार्फत सद्यस्थितीत सुरू असणारे प्रकल्प एमआरडीपी, महा straid, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी बाबत माहिती दिली.
*कोल्हापूरच्या आयटी प्रकल्पासाठी शेंडा पार्क येथे जागा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश*
विकसित शहरांचा विचार करता तेथील आयटी क्षेत्रात प्रगती झाल्याचे पहावयास मिळते. कोल्हापुरातून अनेक युवक युवती पुणे, बेंगलोर अशा शहरातील आयटी कंपन्यामध्ये कार्यरत आहेत. या क्षेत्राचा विकास व्हावा याकरिता कोल्हापूर आयटी असोसिएशन कार्यरत असून सुरवातीला नाममात्र ५०० मनुष्यबळाच्या आधारावर कार्यान्वित झालेले आयटी क्षेत्र आज सुमारे ७००० रोजगार उपलब्ध करू शकले आहे. गेल्या १५ वर्षापासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील आयटी प्रकल्पासाठी जागेची मागणी होत असून, आयटी प्रकल्पासाठी शेंडा पार्क येथील जमीन तातडीने उपलब्ध करून देण्याची विनंती राजेश क्षीरसागर यांनी केली. त्यास मा. मुख्मंत्री महोदयांनी मान्यता देत सदर जमीन वाटपाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या फौंड्री हब शासनाकडून तत्वत: मान्यता
भारतामध्ये सध्या फौंड्री उद्योगाची तीन क्षेत्रे आहेत. यामध्ये तामिळनाडूमधील कोईमतूर, गुजरातमधील राजकोट आणि महाराष्ट्रमधील कोल्हापूर या तिन्ही राज्यात कोल्हापूर अग्रेसर आहे. भारतामध्ये चायना प्लस हे धोरण आलेले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात फौंड्री आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रात जागतिक स्तरातून कोल्हापूरमध्ये गुंतवणूक यावी. माहिती-तंत्रज्ञान, पर्यटन, वस्त्रोद्योग आणि अन्न (कृषी) प्रक्रिया या बरोबरच मोठे उद्योग जिल्ह्यात आणणे, परदेशी गुंतवणूक वाढवणे, इलेक्ट्रिकल व्हेईकल, डिफेन्समधील उत्पादन वाढवणे आदी उद्दिष्टे समोर ठेवून कोल्हापूर येथे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन मित्रा व महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शाश्वत विकास परिषदेचे आयोजन २५ जून रोजी केले होते. यामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्हा फौंड्री हब म्हणून घोषित करावा, याकरिता जिल्ह्यातील उद्योजक व औद्योगिक संघटनानी मागणी केली. फौंड्री हबमुळे रोजगाराची संधी आणि लहान उद्योगांची वाढ होऊन विकासाला चालना मिळणार आहे. यासह फौंड्री हब कोल्हापूरसह सांगली, सातारा या जिल्ह्यांच्या औद्योगिक विकासातील एक गाईल्ड स्टोन ठरणार आहे. तर यामुळे वस्त्रोद्योगच्या धर्तीवर वीज दर आणि व्याजामध्ये सवलत मिळणार आहे. या फौंड्री हबमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासह आसपासच्या जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होणार आहे. त्यामुळे फौंड्री उद्योगांच्या विस्तारासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याला फौंड्री हब घोषित करावे अशी मागणी राजेश क्षीरसागर यांनी केली. त्यासही बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
*कन्व्हेन्शन सेंटर प्रकल्पाचे कामकाज तात्काळ सुरु करा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश*
कोल्हापूर जिल्हा हा आसपासच्या सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी सह सीमा भागाशी निगडीत असून, या सर्वांचे केंद्र स्थान कोल्हापूर आहे. कोल्हापूर जिल्हा विविध कलागुणांना वाव देणारा जिल्हा असून, कोल्हापूर जिल्ह्यात इंजिनीअरींग असोसिएशन, आर्किटेक्ट असोसिएशन, डॉक्टर्स असोसिएशन, बार कोन्सील अशा विविध संघटना या ठिकाणी कार्यरत आहेत. परंतु, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या कोल्हापूर शहरात अशा संघटनाच्या सामाहिक बैठकीसाठी शासनाचे कोणतेही केंद्र उपलब्ध नाही. अशा वेळी या संघटनांना खाजगी हॉटेल्स किंवा मर्यादित शासकीय सभागृहांचा वापर करावा लागतो. त्यातच अत्याधुनिक साधनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बैठकीस निवडक उपस्थिती यातुन त्यांचा मुळ हेतू साध्य होणे यावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याचा केंद्रस्थानी असणाऱ्या कोल्हापूर शहरात कन्व्हेन्शन सेंटर (परिषद केंद्र) निर्मिती होण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून, यास मंजुरीही देण्यात आली आहे. परंतु, प्रस्तावित आराखड्यानुसार प्रत्यक्ष कामास सुरवात झाली नसून, कन्व्हेन्शन सेंटरच्या कामास तातडीने सुरवात व्हावी अशी मागणी श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. त्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कन्व्हेन्शन सेंटर स्थापनेची प्रक्रिया अंतिम करून तातडीने काम सुरु करण्याचे निर्देश दिले.
यासह महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्याचे स्थानीय वैशिष्ट्य म्हणजे दक्षिणेतील राज्यांना उत्तरेकडील राज्यांशी जोडणारा महत्त्वाचा जिल्हा कोल्हापूर आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सभोवताली उद्योगांचे केंद्रीकरण असल्याने उद्योगांमध्ये उत्पादित झालेले उत्पादन निर्यातक्षम बंदरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात लॉजिस्टिक हब सुरू होणे आवश्यक आहे. लॉजिस्टिक हब साठी आवश्यक जमीन कोल्हापूर जिल्हात उपलब्ध असून, लॉजिस्टिक हब कोल्हापुरात झाल्यास उद्योग उत्पादन क्षेत्रास गती मिळून रोजगार क्षमते ती वाढ होईल. तसेच शेती उत्पादनाला बाजारपेठेमध्ये पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ वाचवता येईल अशी मांडणी राजेश क्षीरसागर यांनी केली. याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
या बैठकीत राज्यातील सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ होण्यासाठी राज्यातील १२३ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुरू असणारी प्रक्रिया गतिमान करून दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्णत्वास नाही अशा सूचना मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केल्या.
बैठकीच्या समारोपप्रसंगी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून सुरू असणाऱ्या कामांबाबत समाधान व्यक्त करत निती आयोग आणि मित्रा संस्था यांच्या समन्वयातून राज्याचे २०२७ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी चे लक्ष्य पूर्ण करेल असा विश्वास व्यक्त करत अधिक क्षमतेने सर्वांनी काम केल्यास दीड ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे लक्ष साध्य करू शकतो. त्याप्रमाणे मित्रा संस्थेने कामकाज करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
बैठकीस संबोधित करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, मित्रा संस्थेस पर्यावरण, ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी अंमलबजावणी करण्यावर भर द्यावा अशी सूचना करत हवामान बदल, क्लायमेट चेंज या अनुषंगाने भविष्यातील ध्येयधोरणे आखण्याबाबत अभ्यासपूर्ण इनपुट्स द्यावे अशा सूचना केल्या. सोबतच माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत शेतीच्या ध्येय धोरणाशी सुसंगत राज्याचे शाश्वत व सेंद्रिय शेती धोरण तयार करून सेंद्रिय शेतीला अधिकाधिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचना केल्या. शिक्षण आरोग्य या क्षेत्रामध्ये सामान्य नागरिकांना भेडसावत असणारे समस्या जाणून घेऊन त्या समस्यांची निराकरण करण्यासाठी आवश्यक कृती आराखडा तयार करावा त्यावरती थिंक बँक म्हणून मित्र संस्थेने आपले इनपुट द्यावेत असे प्रतिपादन केले. पूर निधी मधील डेड स्टॉक म्हणजेच गाळ काढणे आवश्यक असल्याने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना सर्व महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना ही त्यांनी केल्या. मुख्यमंत्री युवा कौशल्य योजना हा युवकांसाठी रोजगाराचा व उद्योगांसाठी कौशल्य मनुष्यबळ प्राप्त करून देणारा एक महत्त्वाचा घटक असून ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाईल यासाठी मित्रा संस्थेने याचेही निरीक्षण करावे असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
यासह या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याच्या डाटा मॅनेजमेंट बाबत डेटा सुरक्षा बाबत धोरणाचा मसुदा आजच्या नियमक मंडळाच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला सदर धोरणानुसार सर्व शासकीय विभागांची माहिती पत्रिकरण व प्रसारण याबाबत राज्यपातळीवर स्टेट डेटा ऑथोरिटी तयार करण्यात येईल तसेच जिल्हा पातळीवरील माहितीचे संकलन सुरक्षा उपसरण्यासाठी जिल्हा डेटा ऑथॉरिटी तयार करण्यात येईल अशी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच शासनाकडून प्रसारित होणाऱ्या डेटा ची माहिती बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य डेटा ऑथोरिटीकडे लिहीत असतील असे सुचवण्यात आले आहे. यासह या बैठकीत राज्याच्या ध्येय धोरणांना दिशा देण्यासाठी अर्थकारण, पर्यटन, कृषी, कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती, उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान याबाबत आय.आय.टी मुंबई, आय.आय.एम.नागपूर, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे, पिरामल फौंडेशन या संस्थाशी सामंजस्य करार करण्यात आले.
या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मित्रा संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव इकबाल चहल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्र संस्था श्री. प्रवीणसिंह परदेशी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती शर्मा, प्रकल्प संचालक सुशील खोडवेकर, सहा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रविंद्र कुलकर्णी, पिरामल फौंडेशनचे श्री.सौरभ जोहरी, गोखले इन्स्टिट्यूट पुणेचे श्री.अजित रानडे, आय.आय.टी.संचालक मुंबई श्री.केदारे, आय.आय.टी.डीन उपेंद्र भांडारकर, आय.आय.एम.नागपूर संचालक भीमराया मेत्री, आय.आय.एम.नागपूर प्राध्यापक अलोक कुमार, मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक कुलसचिव डॉ.बळीराम गायकवाड, सह सचिव व संचालक प्रमोद शिंदे, संचालक वित्त व.कृ.पाटील, संचालक उपक्रम दि.वा.दळवी, अवर सचिव प्रशासन प्र.दे.पायघन, अवर सचिव प्रशासन श्रीमती रे.अ.भवार, अवर सचिव वित्त प्रदीप चव्हाण, अवर सचिव उपक्रम जयंत भोईर, कक्ष अधिकारी श्रीमती अ.वि.जावडेकर आदी उपस्थित होते.
