शाहूवाडी तालुक्यातील 131 घरे मंजूर: निधी वेळेत न मिळाल्याने नाराजी
कोल्हापूर, ता. 24 :
(महेश गावडे)
कोल्हापूर जिल्ह्यात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 75 हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, काही लाभार्थी यांना बऱ्याच दिवसापासून या योजनेचा दुसरा हप्ता मिळालेला नाही.
या योजनेचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांनी आपली घरे बांधण्यास काढली होती. मात्र, ऐन पावसाळ्यात त्यांना दुसरा हप्ता प्राप्त न झाल्यामुळे बऱ्याच जणांची घरे सध्या अर्धवट अवस्थेत असून त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचे घराविना हाल होत आहेत. यातील काहीना आपल्या जुन्या घराचा किंवा भाड्याच्या घराचा आसरा घ्यावा लागत आहे. शाहुवाडी तालुक्यातील या योजनेचे लाभार्थी याचे ज्वलंत उदाहरण ठरतील. दरम्यान,
अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे 75 हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या सन 2016 च्या यादीतील हे लाभार्थी आहेत.
अनेक लाभार्थी यांना या योजनेचा दुसरा हफ्ता मिळालेला नाही, अशी विचारणा केली असता,
याबाबत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेतील सूत्रांनी अजून उद्दिष्ट प्राप्त झालेले नसल्याची माहिती मिळाली.तसेच नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पातून याबाबतची तरतूद झाल्याचे सांगण्यात आले.
शाहुवाडी तालुका याचे ज्वलंत उदाहरण ठरावे. या तालुक्यात चालू वर्षी केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 131 घरे मंजूर झाली. पण शासनाच्या वतीने देण्यात येणारा निधी गेले कित्येक दिवस लोकांच्या खात्यावर आलाच नाही. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात लाभार्थी अडचणीत आलेत, काहींनी आपल्या असलेल्या जुन्या घरात तर काहींनी चक्क भाड्याच्या घरात संसार थाटला आहे. जे लाभार्थी भाड्याच्या घरात नाईलाजाने राहू लागले आहेत, त्यांचा फुकट पैसा खर्च होत आहे. यातील बरेचजण उधार, उसनवारी करून तर कोणाच्या हाता पाया पडून कुठेतरी काही दिवसाच्या अटीवर आपल्या कुटुंबियांच्या राहण्याची व्यवस्था करू लागले आहेत. कारण यंदा पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे त्यांनी आपला संसार कुठे थाटायचा हा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळेच यातील बरेच लाभार्थी दुसऱ्यांच्या आश्रयाला गेले आहेत.
जे जुन्या घरात पुन्हा गेले आहेत, त्या घरात पावसाची ओल आल्यामुळे मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
तालुक्याच्या ठिकाणी
शासन दरबारी अनेक वेळा हेलपाटे मारले असता संबंधित अधिकांऱ्याकडून वरून निधी जमा झालेला नाही असे निराशाजनक उत्तर मिळते, त्यामुळे लाभार्थ्यांनी नेमकी दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शासनाने याकडे लक्ष देऊन लवकरत लवकर निधी उपलब्ध करून लाभार्थ्यांना न्याय देऊन त्यांचे पक्के घर पूर्ण होण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे.
