केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 23 रोजी संसदेत वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये महिला, शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण, रोजगार यांसह अनेक क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या योजनांद्वारे आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला ताकद देणारा आहे. देशात तळागाळापर्यंत उद्योजक घडावेत, या उद्देशाने हमी शिवाय मुद्रा कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरुन २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना, विशेषतः महिलांना उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यास मदत मिळणार आहे. यासह दलित, मागास आणि आदिवासी कुटुंबांमध्ये स्वयंरोजगाराला चालना मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पातून नवीन रोजगारांसाठी रु.२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी प्राप्त होणार आहेत. यासह शिक्षण आणि कौशल्याला नवीन ताकद मिळणार आहे. आदिवासी समाज, दलित-मागास वर्गाला सशक्त करण्याच्या योजना या अर्थसंकल्पात आहेत. महिलांचा आर्थिक सहभाग सुनिश्चित करण्यास मदत होणार आहे. या अर्थसंकल्पामुळे छोटे व्यापारी, लघु उद्योग यांच्या प्रगतीचा नवा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. या अर्थसंकल्पात उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे भारताला जागतिक महासत्ता बनविण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे प्रतिपादन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि मित्रा संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केले आहे.
