कोल्हापूर, ता. ९ – (प्रतिनिधी )
अनुसूचित क्षेत्रातील टीएसपी संघटना व लोकप्रतिनिधी 61 टक्के विस्तारित क्षेत्रातील ओटीएसपी लोकसंख्येला सतत बोगस ठरवत आहेत, आमदार आणि खासदारांच्या मतदार क्षेत्र रचनेसाठी तसेच केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी विस्तारित क्षेत्रातील 61 टक्के लोकसंख्या चालते मात्र त्यांना लाभ देताना त्यांना जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देताना मात्र अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप ऑफ्रोह
या संघटनेने केला असून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान ६२ टक्के विस्तारित क्षेत्रातील लोकसंख्येला बोगस ठरवत असाल तर अनुसूचित क्षेत्रातील 39 टक्के लोकसंख्या लोकसंख्येच्या आधारेच आमदार व खासदार मतदारसंघ घोषित करा, त्यानुसार आता अस्तित्वात असलेले 14 आमदार आणि दोन खासदार हे सुद्धा बोगस ठरतात, ती आमदार आणि खासदारांची पद रद्द करा, त्याचबरोबर हे अनुसूचित जमातीच्या आमदार आणि खासदारांचे मतदारसंघाच्या रोटेशन पद्धतीने बदल करा अशी खळबळ जनक मागणी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपराते यांनी केली आहे.
ऑफ्रोह अर्थात ऑर्गनायझेशन फोर राइट्स ऑफ ह्यूमन या संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,
अनुसूचित जमातीचे अस्सल जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीने लबाडीने व फसवणुकीने अवैध ठरविण्यात आल्याने शासनाच्या 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयाने त्यांना नियमबाह्य अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे. मात्र, या आधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांना १४ डिसेंबर 2022 च्या शासन निर्णयाने त्यांना सेवा विषयक व सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तथापि या निर्णयात एक दिवसाचा तांत्रिक खंड दिल्यामुळे अनेक विभाग वेतन वाढ व वेतन वाढीसह सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्यात टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक लाभ देण्याच्या निर्णयात स्पष्टता येण्याकरिता तांत्रिक खंड वगळण्याचा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच अधिसंक्य पदावर वर्ग कर्मचाऱ्यांना १० सप्टेंबर 2001 च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सेवा विषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी शुद्धिपत्रक काढण्यात यावे तसेच 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णय यातील मुद्दा क्रमांक 4.2 नुसार अद्यापही ज्या विभागातील सेवा समाप्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेतले नाहीत त्यांना त्वरित अधिसंख्य पदाचे आदेश देऊन सेवेत घेण्यात यावे ही संघटनेची प्रमुख मागणी असल्याचे नमूद केले आहे.
त्याचबरोबर अनुसूचित क्षेत्रातील परप्रांतीय, धर्मांतरण केलेल्यांनी आदिवासींच्या नाम सदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या बोगस आदिवासींची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी देखील संघटनेने केली आहे.
सर्वोच न्यायालयाच्या जगदीश बहिराचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसताना या निकालापूर्वी अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त केलेल्या व सेवा संरक्षित असलेल्या तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यास त्यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळून त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्ती विषयक संपूर्ण लाभ मिळावेत अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला दिले असल्याचे सांगण्यात आले.
याच मागणीसाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यासमोर संघटनेच्या वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. गुलाबराव मध्ये करण्यात आलेल्या आंदोलनात आदिवासी हलबा, महादेव कोळी, ठोकरे कोळी, मल्हार कोळी, ढोर कोळी, माना गोवारी, ठाकूर, ठाकर, छत्री, धोबा, धनगर इत्यादी अन्यायग्रस्त जमातीचे समाज बांधव व कर्मचारी सहभागी झाले होते. या आंदोलनामध्ये कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र पराते, रवींद्र हेडाऊ, शरद गोलाईत ,अशोक कोळी, रमेश कोळी, शिवाजीराव कोळी, संगीता गोलाईत, अर्चना चव्हाण, रमेश वराडकर आदी उपस्थित होते.
