फेरीवाला झोन निश्चित झाल्याशिवाय आणि बायोमेट्रिक कार्ड मिळाल्याशिवाय अधिकृत फेरीवाल्यांवर शिक्कामोर्तब होणार नाही
कोल्हापूर, ता. 4-(महेश गावडे)
कोल्हापूर शहर आणि परिसरातील फेरीवाल्यांचे सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर फेरीवाला झोन निश्चित करून फेरीवाल्यांना बायोमेट्रिक कार्ड मिळणार होती. मात्र फेरीवाला समिती आणि जिल्हा प्रशासन, महापालिका, आरटीओ त्यांची एकत्रित बैठक होऊन हा रखडलेला प्रश्न खरा तर मार्गी लावण्याची गरज होती. मात्र अजूनही या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत आहे. शहरात एकीकडे अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या वाढत असल्याची ओरड होत असून फेरीवाला झोनही निश्चित झालेले नाही. या प्रश्नामुळे अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी असे विविध प्रश्न निर्माण झाले असून महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने फेरीवाला समिती बरोबर बैठक घेऊन फेरीवाला झोन त्वरित तयार करावा, फेरीवाला धोरण अमलात आणावे, अशी मागणी समाजमन संस्थेने केली आहे.
ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट यांच्याकडून फेरीवाला सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले गेले होते. प्रारंभी सुमारे साडेसात हजार फेरीवाल्यांची नोंद केली होती. मात्र पाडळकर मार्केट, कपिल तीर्थ मार्केट मधील फेरीवाल्यांना यातून वगळण्यात आले. सुमारे दीड ते दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणामध्ये जवळपास साडेपाच हजार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले होते. यात ज्यांचे सर्वेक्षण झाले नव्हते त्यांचे दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट यांनी
फेरीवाल्यांचा डाटा व्हेरिफिकेशन करून तो महापालिका यांच्याकडे सुपूर्द केल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी ‘समाजमन’ ला दिली आहे. मात्र फेरीवाला समिती किंवा महापालिकेकडून पुढील कार्यवाही न झाल्यामुळे अजूनही बायोमेट्रिक कार्ड प्राप्त झालेले नाही. दरम्यान, फेरीवाला समिती अंतर्गत एका समितीचे गठन होऊन फेरीवाला झोन आतापर्यंत किंवा या पूर्वीच निश्चित व्हायला हवा होता. मात्र दरम्यानच्या काळात निवडणुका, महापाललिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती, या आणि अन्य कारणामुळे हा विषय पुढे ढकलण्यात आला.
फेरीवाला सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा 2012- 13 रोजी झाला. त्यानंतर सुमारे दोन वर्षांपूर्वी दुसरा टप्पा झाला. बऱ्याच फेरीवाल्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसणे, रेशन कार्ड डबल असणे, महाराष्ट्र बाहेरील फेरीवाले, काहींच्या हरकती, काही फेरीवाल्यांमध्ये कौटुंबिक वाद या आणि इतर समस्येमुळे बऱ्याच फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांचे वेरिफिकेशन होऊ शकले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
महापालिका जिल्हा प्रशासन आणि फेरीवाला समिती यांच्यात एकमत होऊन फेरीवाला झोन तयार झाल्यावर संबंधित फेरीवाल्यांना बायोमेट्रिक कार्डाची उपलब्ध होणार आहे. पर्यायाने हेच फेरीवाले अधिकृत समजले जाणार आहेत. त्यामुळे पात्र फेरीवाल्यांना बायोमेट्रिक कार्ड लवकरात लवकर मिळावेत अशी समाजमन संस्थेची मागणी आहे.
2014 च्या नियमानुसार दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होणे बंधनकारक आहे. यापूर्वीच्या झालेल्या सर्वेक्षणाला काही वर्षे होऊन गेले आहेत, हे लक्षात घेऊन फेरीवाल्यांच्या झोनचा आणि त्यांच्या बायोमेट्रिक कार्ड देण्याच्या प्रश्न त्वरित मार्गी लागणे आवश्यक आहे. महापालिका आता कोणत्याही फेरीवाल्यांकडून जागा भाडे आकारणी करत नाही. जर उद्या
इस्टेट विभागाने संबंधित फेरीवाल्यांना बायोमेट्रिक कार्ड देऊन त्यांचे झोन निश्चित केले तर अशा फेरीवाल्यांना त्यांच्या जागेच्या भाड्याची आकारणी एक रकमी वसूल करणे अवघड होणार आहे. तसा जर निर्णय झाला तर अशा फेरीवाल्यांना ते जड जाणार आहे. यासाठी संबंधित फेरीवाल्यांकडून टप्प्याटप्प्याने आणि हप्त्याने भाडे आकारणी व्हावी अशी समाजमन संस्थेची मागणी आहे. या प्रश्नाबाबत समाजमन संस्था लवकरच महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधणार आहे, अशी माहिती संस्थाध्यक्ष महेश गावडे आणि सेक्रेटरी बाळासाहेब उबाळे यांनी दिली आहे.
दरम्यान, फेरीवाला कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचा सर्वे करणे बंधनकारक आहे. या सर्वेनुसार फेरीवाल्यांची संख्या कोल्हापूर शहर फेरीवाला कमिटी मार्फत निश्चित करण्याची गरज आहे. या बाबींची ही पूर्तता प्रशासनाने करावी, किंवा यातून सुवर्णमध्य काढावा. यापूर्वी याबाबतची निवेदने इतर संघटनांकडूनही प्रशासनाला देण्यात आली आहेत, याकडे ही समाजमन संस्था प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेणारं आहे.
….
चौकट
महापालिका इस्टेट विभागाने त्वरित कार्यवाही करावी…..
दरम्यान,समाजमनला अधिकृत सूत्राने सांगितले की, महापालिका विभागीय कार्यालयातील लिपिक यांनी फेरीवाल्यांचे अर्ज यांची पडताळणी करून ते इस्टेट ऑफिसर यांच्या युजर आयडीला फॉर्म पाठवले आहेत. ईस्टेट विभागाकडून पुढे हे अर्ज अतिरिक्त आयुक्तांकडे जाऊन त्यांच्या मान्यतेने बायोमेट्रिक कार्ड प्रिंटिंग आणि प्रमाणपत्र निघणार आहे. मात्र घोडे कुठे आढले हे कळायला मार्ग नाही. याबाबत महापालिकेच्या इस्टेट विभागाने त्वरित कारवाई करावी, अशी समाजमन संस्थेची मागणी असून लवकरच या प्रश्ननी महापालिका प्रशासनाला निवेदन देण्यात येणार आहे.
About The Author
